ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ 2025: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ‘ਐਕਸ’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ‘ਐਕਸ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਮੱਗਰੀ-ਬਲਾਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2015 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ‘ਐਕਸ’ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ I4C (Indian Cybercrime Coordination Centre) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਐਕਸ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ‘ਐਕਸ’ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (I&B) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਐਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
Read More: Elon Musk: ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ OpenAI ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
