ਪੰਜਾਬ, 29 ਨਵੰਬਰ 2025: ਇੰਜ: ਹਰਮਨਦੀਪ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਪੰਜਾਬ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ/ਪੀਐੱਸਟੀਸੀਐੱਲ) (ਰਜਿ:) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨ-ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਕੀ ਹੈ ? ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2003 ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1910, ਬਿਜਲੀ (ਸਪਲਾਈ) ਕਾਨੂੰਨ, 1948 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1998 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2003 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਓਹੀ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ मी।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕ
ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ !
ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਧਾਰਾ 15 (2) (ii) ਅਤੇ 18 (2) (b) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ, ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਪੋਰਟ, ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ‘Ease of doing Business’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 42 (i) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀਲਿੰਗ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਓਪਨ ਅਕਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ: ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੀਲਿੰਗ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੇਕ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਅਤੇ ਓਪਨ ਅਕਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 43 (4) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: USO ਦਾ ਖਾਤਮਾ, 1MW ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ।
हिवेपी उतरः टिंर थामे तहें प्रिंल दिँच USO (Universal Service Obligation) र धाडभा रीडा ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1MW ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਸਥਾਈ ਖਰਚੇ ਉਗਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਅਕਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 58 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Minimum Standard Performance/ ਸਮਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ: Minimum Standard Performance ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 61 (g) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਕ੍ਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ: ਕ੍ਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤਾਂ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ, 7.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 64 (1) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ Suo-Moto ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।
ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ: ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਮੂਹ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੀ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਿਬ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 66 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ: ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਕੇ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਧਾਰਾ 86(1)(e) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਿਨਯੂਏਬਲ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ: ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਤਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ RPO (Renewable Purchase Obligation) ਥੋਪਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਲਮਕਾ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 90 (2) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 142(2) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: Renewable Purchase Obligation (RPO) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ।
ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ: ਧਾਰਾ 86 (1) (ੲ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਟਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਲੋਡ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਲੋਡ ਵਿਗੜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 164 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 166 (1A) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲੈਣਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 176 (1) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।
ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2003 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਬਦ ‘Provision ਨੂੰ ‘Purposes’ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਮੰਤਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਚਾਹਿਆ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੁਕਵੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 81 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਜਰ-ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ-ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 13,92,865 ਟ੍ਰਿਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 15542 MKwh ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਪਤ 930 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਥਾ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟ੍ਰਿਬਵੈੱਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 6.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੇ ਔਸਤਨ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 74,772 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ (ਸਧ) ਬਿਲ, 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜੂਦਾ ਬਿਲ ਦਾ ਵੀ ਡਟਵਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵੀਲਿੰਗ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮੁਨਾਫਾ-ਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ-ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਮਾਈ (ਮੁਨਾਫੇ) ਖੇਤਰ ਹੀ ਬਚਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ-ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ-ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਅਤੇ ਓਪਨ ਅਕਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-7 ਦੀ ਲੜੀ ਤਿੰਨ ਦੇ 38ਵੇਂ ਭਾਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕ੍ਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਰਿਨਯੂਏਬਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਧਿਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਕੌਂਸਲ ਗਠਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਲੁਕਵਾਂ ਵਾਰ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਹੀਣ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕਿਲਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਸਾਲ 1989, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਰਗਰੈਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1989 ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 12 ਨੰ: ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਿ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ- ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਨੰ: ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 14 ਨੰ: ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਪਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਇੱਕ ਦਮ ਲਗਭਗ ਡੇਢਗੁਣਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਮਜਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਾਂ ਵਧਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਆਮ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ – ਇਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
Read More: Haryana: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਓਰਿਅਨਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
