ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਉਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ (Voter ID Cards) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ (Voter ID Cards) ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Read More: Punjab MC Election: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
