ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ 2025: ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Read More: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹੈ ਕੰਮ”
