ਦੇਸ਼, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲਾ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 7 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SIR ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CEOs) ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ CEOs ਨੇ ਪਿਛਲੀ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਆਖਰੀ 2002-04 ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਅਪੀਲਾਂ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਆਈਆਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਐਸਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਲਓ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ।”
ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਹਲਕੇ ਦਾ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ?
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ:
ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
1951 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਅੱਠ SIR ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਖਰੀ SIR 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2002-2004 ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Read More: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
