ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਗਸਤ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਮੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ/ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਸੋਧ 2014 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸੀਏਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ/ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਭੋਜਨ/ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
