ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਕਮਲੇਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ “ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ” (Education Loan Scheme) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2008-09 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10930 ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 2633.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ, ਉੱਚ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ/ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦਿ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ 9.50% ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਗਮ 5% ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4.50% ਵਿਆਜ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਸਕੀਮ (Education Loan Scheme) ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। . ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ http://www.hwdcl.org ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
