ਦਿੱਲੀ, 07 ਅਗਸਤ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਭੁਯਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 5,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੁਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 5,000 ECIR ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਦੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ?’
Read More: ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
