Economic survey

Economic survey: ਹਰ ਸਾਲ 78.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, 51.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ 2024: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (Economic survey) ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 78.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (Economic survey) ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 51.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਦੋ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ

Scroll to Top