ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ECI: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਜੂਨ 2025: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission Of India) ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਬਣਾਏਗਾ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission Of India) ਵੱਲੋਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ, ਪੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਗਿਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਪਾਰਟੀ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨ, ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 35 ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 14 ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਜ/ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡੇਟਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

Read More: ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਕੁੱਲ 14 ਉਮੀਦਵਾਰ

Scroll to Top