ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ “ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ” ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਡ ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਡਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਠਾਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਵੱਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ “ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ” ਮਾਡਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ 550 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਨਾਲ ਡੀਡ ਡਰਾਫਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 ਰਾਹੀਂ ਡੋਰਸਟੈਪ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਲੱਬਧ 25 ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਰਵਰਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ |
Read More: ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਬੰਦ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ