ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ 2025: ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (Dr. Baljit Kaur) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ‘ਬਾਲ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਅਧੀਨ ਬਹਾਲੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (Dr. Baljit Kaur) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਗੌਤਮ ਸੂਦ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ | ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾ. ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਿੰਘ, ਜੈਂਡਰ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ, ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ‘ਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।”
Read More: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ
