– 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
– ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
– ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ 100% ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼।
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ।
– ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ‘ਸੁਰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
– ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
– ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
– ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (dr. balbir singh) ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 243 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 308 ਉਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਨਿਯਮਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਫਰਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 102 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 97 ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਸਸੀ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
