5 ਨਵੰਬਰ 2024: ਕੀ ਸਰਕਾਰ (goverment) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court) ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (5 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39 (ਬੀ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 (ਸੀ) ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ 39 (ਬੀ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 39(ਬੀ) ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
