ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, 13 ਦਸੰਬਰ 2023: ਜਸਟਿਸ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ. ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (POCSO Act) ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਸਾਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੜਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (POCSO Act) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ) ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
