ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, 21 ਨਵੰਬਰ, 2023: ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲਸਾ (ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਸਕੀਮ, 2016 ਤਹਿਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ (awareness) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਨੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ (awareness) ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 41 ਬੁਢਾਪੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2007 ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੀਸ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
