ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ 2024: ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲ, ਉੜਦ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ) ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ( ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
