30 ਜੂਨ 2025: ਲੁਧਿਆਣਾ (Ludhiana) ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਰਕਰ) ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ (notice) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
350 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 350 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਥਾਈ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਰਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
ਅਧਿਆਪਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੈ।
Read More: ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਪਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇਸ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ
