ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ 2024: ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਆਈਸੀਜੀਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਆਈਸੀਜੇਐਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਾਈਬਰ ਓਪੀ ਸਿੰਘ, ਆਈਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਾਈ ਪੂਰਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਆਈਸੀਜੇਐਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕੋਰ 99.86, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 99.99 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਰੋਜਮਰਾ ਲਈ ਸਪੀਚ ਟੂ ਟੈਕਸਟ ਫੀਚਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (Haryana Police) ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਊਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਊਮੀਦ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਪੂਰਵਕ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਪੂਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਸੀਅੀਐਨਐਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਮਾਡਿਯੂਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਮਾਡਿਯੂਲ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਓਡਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਨੇਫੀਸ) ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ , ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਾਡੀਸ ਦੇ 97719 ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਲਿਪ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਰਾਜ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਫਿਸ ਵਿਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ 30,585 ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਲਿਪ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਿਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 14 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਇਮ ਤੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਥਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਫਟਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਈ ਕੋਰਟ, ਈ-ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਈ-ਹਸਤਾਖਰ, ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਤਕਨੀਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
