18 ਜਨਵਰੀ 2026: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (Directorate General of Civil Aviation) (DGCA) ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਗੋ ‘ਤੇ ₹22.20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਰੂਲਜ਼, 1937 ਦੇ ਨਿਯਮ 133A ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹1.80 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 68 ਦਿਨਾਂ ਲਈ FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ₹30 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ₹20.40 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
DGCA ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 3 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2,507 ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 1,852 ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ।
ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoCA) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, DGCA ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਰੋਸਟਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ: DGCA ਨੇ ਚਾਰ ਫਲਾਈਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
