ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047” ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ” ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 2030, 2036 ਅਤੇ 2047 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ “ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ” ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRN) ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ₹48,000 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹1 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੀਪਤ, ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਨੀਲੋਖੇੜੀ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਬਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 2026-27 ਵਿੱਚ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡ ਨਾਲ “ਸਕਸ਼ਮ ਫੰਡ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਈਐਮਟੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ (ਆਈਐਮਟੀ) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋਸ਼ਾਮ, ਜੀਂਦ, ਰੇਵਾੜੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਈਐਮਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
