ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਵਾਢੀ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਨ. (Haryana) ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਇਲੋ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
