ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਅਗਸਤ, 2023: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ (Delhi Services Bill) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 131 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 102 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਰਐਲਡੀ ਆਗੂ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ‘ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023’ ਲਿਆ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (Delhi Services Bill) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
