ਦਿੱਲੀ, 02 ਸਤੰਬਰ 2025: ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਅਤਹਰ ਖਾਨ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਅਤੇ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ UAPA ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
