24 ਜੂਨ 2025: 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ (delhi) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ (Registred vehicle) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਭਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (DPDA) ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
DPDA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਪ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ‘ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ’ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ‘ਨੋ ਹੈਲਮੇਟ, ਨੋ ਫਿਊਲ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ।
Read More: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ CNG ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ
