ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ (Delhi Liquor Policy Case) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ (Delhi Liquor Policy Case) ‘ਚ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
