28 ਫਰਵਰੀ 2025: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Home Ministry) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ (Home Minister Amit Shah) ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Delhi Police Commissioner) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (delhi goverment) ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ –
ਦਿੱਲੀ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੋਹ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ (police) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
Read More: ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਪ ਦੇ 13 ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਅੱਤਲ
