ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 01 ਜੂਨ 2022: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਡੀਐਮਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ਾਲੀਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
