ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ (Schools Fee) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ 30-45 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ‘ਤੇ 1-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1973 ਦੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਫੀਸ (Schools Fee) ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਯ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੰਡੇ ਕਾਰਡ
