Delhi Assembly Session 2025: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਤਾਰੀਕ

21 ਫਰਵਰੀ 2025: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ (BJP government) ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (21 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 24, 25 ਅਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Delhi Assembly) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਕੈਗ ਦੀਆਂ 14 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ (report) ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Read More: Delhi News: ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, PWD ਤੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ

Scroll to Top