ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ 2023: ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਫੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 24 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ । ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਰ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਇਨਾ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ , ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਬਣਨ ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਪਰਿਖਿਆਵਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਜੰਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਾਰਤ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੈ |
ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾਮੁਖੀ ਪਰਚਾ (ੲ, ਸੀ) ਤੇ (ਸ, ਡੀ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ (ੳ, ਏ) ਤੇ (ਅ, ਬੀ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ; ਹਰ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਜਿਸ ਯੋਗਤਾ (ਡਿਗਰੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਓਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇ; ਦਰਜਾਬੰਦੀ (ਮੈਰਿਟ) ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇ; ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚੇਰਾ ਪੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ; ਪਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਵੇ; ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) ਮੂਲ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ; ਅੰਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹਵਾਚੀ (ਨੈਗੈਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ) ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁੱਕੇ-ਬਾਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਨਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅੰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾਮੁਖੀ (ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ) ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ।
