ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ 2023: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ (Sanjeev Kaushal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ 83 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੌਸ਼ਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਏਡਵਾਈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡੀਬੀਟੀ ਯੌਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਣ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਜੀ ਅਨੁਪਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਤਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 3674833 ਅਯੋਗ/ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ 7822 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੋਸ਼ਨਲ ਬਚੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਬਚੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Sanjeev Kaushal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 9 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਡੀਬੀਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਡੀਬੀਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 26 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ 141 ਡੀਬੀਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਡੀਬੀਟੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 141 ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 83 ਸੂਬਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 58 ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਸਹਾਇਕ ਏਪ ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਨਬੋਰਡ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਇਨ ਏਪਲਾਈ, ਬਿਨੈ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨ ਸਹਾਇਕ ਏਪ ਨੂੰ ਰਿਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਨ ਸਹਾਇਕ ਏਪ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜਰ, ਬਾਇਓਪੈਸਟੀਸਾਇਡ, ਵਰਮੀਕੰਪੋਸਟ, ਬਾਏਨੀਕਲ ਏਕਸਟ੍ਰੇਕਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ 50000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਮਿਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
