ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਆਈ.ਟੀ. ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Security Operation Center) ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਹੈ |
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ 19ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਹੈ|
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 42.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Security Operation Center) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਈ.ਟੀ. ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 538 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 438 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 0.17 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਘੱਟ ਪੈਂਡੈਸੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਤਰਾਜ਼/ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਐਮ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More: DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930’ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
