ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ, 2023: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀਪਫੇਕ (deepfake) ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਪਫੇਕ (deepfake) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ.ਟੀ ਨਿਯਮ ਡੀਪ ਫੇਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਈ.ਟੀ.ਐਕਟ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।