ਚੰਡੀਗੜ, 19 ਦਸੰਬਰ 2024: ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਵਰਗੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ “ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: Haryana: ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੌਰੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਰਵਾਨਾ
