ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਰਾਜ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਵਿਲਿਸਟ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ । ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ (Media) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 19(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
