ਮਾਨਸਾ, 10 ਜੂਨ 2023: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਠੱਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਿੰਕਜ਼ਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਨਿੰਗ ਆਫ ਐਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਰੂਲਜ਼-2023 ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਬੈਨਿੰਗ ਆਫ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਸਕੀਮਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2023’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਪਾਰਟਨਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਂਬਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
