ਹਰਿਆਣਾ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ “VB-G RAM G (ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ – ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ)” ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਸਦਨ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, SGRY, NREGA ਅਤੇ MNREGA ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਥਾਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ₹400 ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਤਯੋਦਯ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ 2047 ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੋਤਸਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸੱਦਾ
