ਦੇਸ਼, 29 ਦਸੰਬਰ 2025: Aravalli Hills Case: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸਗੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
