ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ‘ਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ 260 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ “ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ” ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਝ ਦੇ ਲਿਆ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੰ.ਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗਾਰ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਰੱਖ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ, 1878, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਣੇ 170 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਚੋਅ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ‘ਚੋਂ 4608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 4305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ 7623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ 31-03-2017 ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ‘ਚ 4740.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਇੱਕ “ਕੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ” ‘ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਾਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ |
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ
