ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਗਸਤ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਕਤਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਲੇਵੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ‘ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤੈਅ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 60 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹਾਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਐਡਵੋਟਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਿਨ ਗੁਡਜ਼ ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਕਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰੀ ਘੇਰੇ ਥਾਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ, 20.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 27 ਜਾਇਦਾਦਾਂ
