ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ (Sanjeev Kaushal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਟਰੈਫਿਕ), ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ (Sanjeev Kaushal) ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਜੇਕਰ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ.ਐਫ.ਓ., ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸੀਅਨ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ. ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ NHAI ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂ, ਬਲਦ, ਗਧਾ, ਨੀਲਗਾਈ, ਮੱਝ ਸਮੇਤ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਸ ਟੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
