ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਦਸੰਬਰ 2021: ਨਾਗਾਲੈਂਡ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ (Nagaland) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ AFSPA ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਨਾਗਾਲੈਂਡ (Nagaland) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ (Nagaland government) ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ‘ਚ AFSPA ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ 45 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ AFSPA ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਆਟਿੰਗ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।