ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,16 ਜਨਵਰੀ 2025: ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ (Coal Scam) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਅੱਜ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਗਠਨ 10 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ (Coal Scam) ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ 2014 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। 2014 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ‘ਚ 1993 ਅਤੇ 2010 ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 214 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
Read More: Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਹ ਰੂਟ ਪੰਜ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
