ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 19 ਫਰਵਰੀ 2026: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਖਨਊ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ, ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਿਵਸ, ਥਾਣਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਐਸਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਯੂਜੀ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: Rozgar Mela: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੱਗਣਗੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲੇ, 98,000 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ
