ਪੰਜਾਬ, 21 ਜੂਨ 2025: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ” ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 113 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਝ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ?”
‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਕਿਹਾ, “ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਜੰਗ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇ।
Read More: ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ: CM ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ
