ਹਰਿਆਣਾ, 09 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਏਆਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਾਰਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਇਨਕਿਊਬੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤੀ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਏਆਈ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ 6 ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਏਆਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡਬਾਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ “ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ” ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਂਡਬਾਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਏਆਈ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਸਕਾਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਗਲੋਬਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ
