ਹਰਿਆਣਾ, 09 ਦਸੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ “ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਫਾਰ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਜ਼” ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2023 ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, 1973 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ‘ਚ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ 45 ਅਧਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਿਵਾਰਕ ਨਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਮੌਤ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਪਛਾਣ ਪਰੇਡ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਦੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਮਾਣਹਾਨੀ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
Read More: ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ESI ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
