ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ 2025: Ravi and Beas Water Tribunal: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੀਐੱਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਨਵੀਨ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਸ਼ਿਆਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Ravi and Beas Water Tribunal) ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੀਐੱਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ
