ਹਰਿਆਣਾ, 06 ਜਨਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਉੱਚ-ਪਾਵਰਡ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪਾਵਰਡ ਵਰਕਸ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਐਚਪੀਪੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ ₹133.47 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭੱਗ ₹123.13 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਲਗਭੱਗ ₹105.04 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭੱਗ ₹18.09 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, HPWPC ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ ₹491.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 11 ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ/ਮੁੜ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭੱਗ ₹412.19 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਲਗਭੱਗ ₹389.66 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭੱਗ ₹22.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ ₹40.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਯੂਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਾਇਣ, ਆਈਐਸਆਈ-ਮਾਰਕਡ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਘੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਭਿਵਾਨੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪਲਵਲ, ਰੇਵਾੜੀ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 220 ਕੇਵੀ, 132 ਕੇਵੀ, ਅਤੇ 66 ਕੇਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਐਚਸੀ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ
